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हरियाणा सरकार ने एमबीबीएस बॉन्ड पॉलिसी में कई संशोधन कर इसे नए सिरे से विद्यार्थियों के सामने पेश किया है। बॉन्ड अवधि सात साल से घटाकर पांच साल और राशि 40 लाख से घटाकर 30 लाख निर्धारित की है। एमबीबीएस की डिग्री करने वालों को एक साल के अंदर अनुबंध के आधार पर नौकरी देने की गारंटी दी है। सरकार का दावा है कि अधिकतर विद्यार्थियों ने संशोधित प्रस्ताव पर सहमति जताई है और हड़ताल खत्म कर देनी चाहिए। उधर, विद्यार्थियों का कहना है कि अभी नए प्रस्ताव पर कोई सहमति नहीं दी है।